मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उज्जैन में आयोजित स्पेशल कॉन्क्लेव
शब्दघोष, उज्जैन। आज से उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आयोजित किए गए स्पेशल कॉन्क्लेव में विकास और पर्यटन के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस कॉन्क्लेव में दसों देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत व्यवस्था में सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नई रूपरेखा तैयार की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नई रूपरेखा तैयार की है और इस कॉन्क्लेव को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कॉन्क्लेव के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में निवेशकों का कुंभ शुरू किया है। इसमें उद्योगपतियों में एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू, सिप्ला, लुगॉन्ग, वीई कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स, कोका कोला, अंबुजा सीमेंट, प्रॉक्टर एंड गैंबल, डोनियर शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
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कॉन्क्लेव के पहले दिन: निवेशकों का कुंभ और विनिर्माण सुविधाओं का उद्घाटन
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में स्थापित की जा रही विनिर्माण सुविधाओं का भी उद्घाटन किया है। पहले दिन को डेयरी, कृषि, खाद्य, और कपड़ा क्षेत्रों पर फोकस रखा गया है, जबकि दूसरे दिन उद्योग में नवीनतम नवाचार और उपभोक्ताओं की जरूरतों पर चर्चा होगी। यह कॉन्क्लेव पर्यटन और फार्मा क्षेत्रों पर भी फोकस करेगा, जिसमें राज्य की विकास योजनाओं को साशक्त बनाने के लिए निवेशकों के साथ मिलकर काम करने का मकसद है। इस दौरान उज्जैन को भारतीय परंपरागत और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
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कॉन्क्लेव के दूसरे दिन: पर्यटन नीति, विकास, और विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा
कॉन्क्लेव के दूसरे दिन में राज्य में पर्यटन नीति, विकास, और विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा की जाएगी। उज्जैन, मध्य प्रदेश का धार्मिक पर्यटन का प्रतीक है, और इसे विशेष रूप से फोकस किया गया है। इस दिन फार्मा और चिकित्सा उपकरणों पर पूरी तरह से एक सत्र रखा गया है, जिसमें विभाग की बढ़ती मांग और सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इस सातवें इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में नए निवेश और विकास के दिशा-सूची में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे और राज्य को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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