प्रदेश में अब नहीं होंगी सरकारी संपत्तियों की नीलामी!

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगाई रोक, नई सरकार में एक भी नई बिक्री नहीं हुई

शब्‍दघोष,भोपाल, 26 फरवरी: मध्यप्रदेश में सरकारी संपत्ति की नीलामी पर नई कड़ी रोक लग गई है। शिवराज सरकार द्वारा शुरू किए गए सरकारी संपत्ति को बेचने के काम को अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की नई सरकार ने रोक दिया है। इस नई कड़ी से अब तक 99 परिसंपत्तियां नीलाम हो चुकी हैं, जिनसे खजाने में 993 करोड़ रुपए आए हैं।

नीलामी पर रोक का कारण:

नई सरकार ने तत्काल क्रय प्रक्रिया रोकने का निर्णय लिया है और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई निविदाओं के आधार पर संपत्ति बेचने के काम को आगे बढ़ा रही है। इस कड़ी से अब तक 99 संपत्तियों को बेचने का काम किया गया है और इन संपत्तियों से 993 करोड़ रुपए की राशि खजाने में आई है।

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प्रदेशवार की संपत्तियों की मूल्य:

सरकार ने संपत्तियों की मूल्यांकन के लिए कंब की बातचीत की है, जिससे यह पता चला है कि इन संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 661 करोड़ रुपए था, लेकिन नीलामी के जरिए 993 करोड़ रुपए में सौदा किया गया है।

सरकारी विवाद: लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने बताया कि फिलहाल लिखित में कोई निर्णय नहीं हुआ है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 15-16 विडर के साथ काम जारी है। संपत्ति की राशि, सीमांकन की प्रक्रिया भी जारी है।

संपत्तियों की नीलामी से आए खजाने में:

- वर्ष 2020-21: 4 संपत्तियों से 26.96 करोड़

- वर्ष 2021-22: 19 संपत्तियों से 284.5 करोड़

- वर्ष 2022-23: 52 संपत्तियों से 564.45 करोड़

- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24: 24 संपत्तियों से 258.44 करोड़

अभी तक खजाने में आए रुपए:

- कुल नीलामी की राशि: 1134 करोड़

- खजाने में आए रुपए: 993 करोड़

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