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गरीबों को घटिया खाद्य सामग्री का वितरण

हरदा। मुफ्त राशन के नाम सरकार वाहवाही बटोरने में आगे ओर घटिया गेहूं चावल शासकीय राशन दुकान से वितरण
हरदा जिले में विगत छह महीने से मिट्टी कुसिया धधरू डंकी वाला गेहूं का वितरण मुख्यालय से लेकर गांव गांव किया जा रहा है लेने वाला कहता है तो दुकानदार कह देता है मुफ्त में मिल रहा है जैसे जनता को भीख में दे रहे हैं जैसे मुहावरे से तिरस्कार किया जा रहा है शासन जब अच्छा राशन लाखों रुपए वेयरहाउस को रखरखाव के लिए दे रहा है लाखों रुपए की दवा का खर्च हो रहा छिड़काव करने वाले के नाम राशि निकल रही है तो कीड़ा धधरू डंकी वाला गेहूं कैसे सप्लाई हो रहा है कहीं इस गेहूं से लेने वाले विभिन्न पेट की बीमारी से पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं शासन को नागरिक आपूर्ति निगम मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन खाद्य विभाग की लापरवाही पर संज्ञान लेना चाहिए जिला प्रशासन आज तक घटिया राशन पर चुप क्यों हैं हरदा जिले में पूर्व में मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारी जिनको निलंबित किया गया उसके बाद भी हरदा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की लापरवाही के चलते घटिया राशन वितरण बैखौफ हो रहा है क्या शासकीय राशन दुकान ने घटिया खाद्यान्न की शिकायत जिला खाद्य विभाग जो हर माह निरीक्षण करने के पन्ने भरता है उससे कई है क्या दुकान की हालत ख़राब जहा से कीड़े लग रहे आदि सवाल जांच का विषय है हरदा जिले में लगातार शासकीय योजनाओं में लापरवाही धधाली को लेकर शिकायत हुई लेकिन अंकुश शून्य नज़र आ रहा है जिलाधीश को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि आमजन को जिला प्रशासन पर विश्वास भी है ओर लापरवाही में जिलाधिकारी पर असंतोष भी है सीधे कहता है सब मिले-जुले है जबकि आमजन की शिकायत पर संज्ञान लेते हैं लेकिन शिकायत के अभाव में ज़िला प्रशासन तक शिकायत नहीं पहुंचती है आपके क्षेत्र में शासकीय योजनाओं का राशन ग़लत आ रहा तो तत्काल शिकायत करे घटिया राशन न लें दुकानदार घटिया राशन वापिस करेगा ओर अच्छा देना उसका काम है वैसे जिलाधिकारी को हर शासकीय राशन दुकान पर एक नंबर अंकित करवाना चाहिए ताकि आमजन मौके पर शिकायत करें ओर कार्रवाई हो विभिन्न समूहों के नाम दर्ज दुकानों की जांच भी होना चाहिए कि जो समूह में जुड़े उनको भी आय का हिस्सा मिल रहा है कि नहीं क्योंकि कुछ दुकानदारों ने महिला अनुसूचित जाति जनजाति भंडार बना कर दुकान ले ली है ओर सदस्यों को कोई लाभ नहीं देते हैं जैसे स्व सहायता समूह में हो रहा है जिले में ऐसे स्व सहायता समूह के सदस्यों की भी जांच होनी चाहिए जो जगह-जगह गेहूं चना खरीदी विभिन्न भोजन की सप्लाई आदि कारोबार चल रहे है।
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